अनावश्यक विकासाचा विध्वंसक महाभ्रम भाग - १

प्रस्तुत लेख दैनिक लोकसत्ता मधून जशास तसा घेतला आहे.

अ‍ॅड. गिरीश वि. राऊत , बुधवार, १७ फेब्रुवारी २०१०
पूर्वार्ध



ऊर्जेची गरज भासवून अणुप्रकल्प आणण्याची घाई अनाठायी आहे. अणुप्रकल्पांचे घातक परिणाम अनुभवलेल्या अमेरिकेत यापूर्वीच कित्येक प्रकल्प बंद करण्यात आले आहेत. या वस्तुस्थितीकडे साफ दुर्लक्ष करणे म्हणजे मानवी अस्तित्त्वाची कबर खोदण्यासारखे आहे..
अणुऊर्जा स्वच्छ, सुरक्षित, पर्यावरणस्नेही आहे, असा प्रचार अणुशक्ती महामंडळ सातत्याने करते. यातून कार्बन उत्सर्जन होत नाही म्हणून तापमानवाढीच्या पाश्र्वभूमीवर अणुऊर्जा हा चांगला पर्याय असल्याचे प्रतिपादन केले जाते. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. अणुशक्तीपासून वीज ही दीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. यास अणुइंधन चक्र म्हणतात. यातील प्रत्येक टप्प्यावर कोळसा, तेल व वायू ही खजिज इंधने मोठय़ा प्रमाणावर जाळली जातात. खाणीतून युरेनियमचे खनिज काढणे आणि त्याचे चूर्ण बनविणे, त्या चूर्णाचे पिवळ्या रंगाच्या कोकमध्ये रूपांतर करणे यासाठीच फार ऊर्जा लागते. खनिजातील युरेनियमचे प्रमाण कमी असले तर खनिजातून युरेनियम वेगळा करण्यासाठी लागणारी ऊर्जा ही अणुभट्टीतून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेपेक्षा जास्त ठरते! म्हणून अणुवीज ही अणुइंधन चक्राचा विचार केल्यास अनुत्पादक ठरते. बहुतेक युरेनियमच्या खाणी कमी दर्जाचे खनिज देतात.
यापुढची युरेनियमची मात्रा वाढविण्याची म्हणजे समृद्ध करण्याची प्रक्रियादेखील अत्यंत ऊर्जाग्राही आहे. अमेरिकेतील ‘पदुकाह’ येथील युरेनियम समृद्ध करणारा कारखाना प्रत्येकी एक हजार मेगावॉट क्षमतेच्या दोन औष्णिकऊर्जा कारखान्यांची वीज वापरतो. कार्बनडाय ऑक्साइडचे प्रचंड उत्सर्जन यांतून होते. या सगळ्यासाठी वाहतूकही कार्बनउत्सर्जन करते. पृथ्वीला तापविण्यात कार्बनडाय ऑक्साइडपेक्षा दहा ते वीस हजार पटीने जास्त जबाबदर असणारा क्लोरोफ्लुरोकार्बनच (सी.एफ.सी.) अमेरिकेतील ९३ टक्के उत्सर्जनात असतो. ‘पदुकाह’ आणि ‘पोर्टसाऊथ’ येथील युरेनियम समृद्ध करण्याच्या कारखान्यांच्या पाइपमधली गळतीही अशीच कारणीभूत आहे.
अणुभट्टय़ांची बांधणी हीदेखील त्यातील सीमेंट व स्टीलच्या मोठय़ा वापरामुळे, खनिज इंधनांची ऊर्जा मोठय़ा प्रमाणात वापरते. अणुभट्टय़ा मोडीत काढण्याच्या वेळी त्याचा प्रत्येक भाग हा अत्यंत विषारी किरणोत्साराने प्रभावित झालेला असतो. या मोडीत काढलेल्या प्रदूषित झालेल्या भट्टय़ांचे २५ वर्षांपासून ते १०० वर्षांपर्यंत चालणारे व्यवस्थापन व स्वच्छ करण्याची, विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रियादेखील इंधनाचा मोठा वापर करते. शेवटी अत्यंत घातक असा आण्विक कचरा, लाखो नव्हे तर कोटय़वधी वर्षे जतन करण्यासाठी, तो मानव आणि पर्यावरणाच्या संपर्कात येऊ नये यासाठी लागणारे अत्यंत वैशिष्टय़पूर्ण बांधकाम व टाक्या तयार करण्यासाठी, मोठय़ा प्रमाणात खनिज इंधने वापरले जाते आणि हे जतन करण्यात भविष्यातील अनंत काळ लागणारे इंधन वेगळे.
युरोपियन सांसदांनी  २००४ मध्ये अणुइंधन चक्रात लागणाऱ्या पूर्ण खनिज (कोळसा, वायू, तेल) इंधनांचा अभ्यास केला. तेव्हा आढळले की अणुकचरा साठविण्याच्या आणि त्यांची वाहतूक करण्याचा खर्च वेगळा काढला तरी अणुइंधन चक्रात तापमानवाढीस कारण ठरणाऱ्या वायूंचे होणारे उत्सर्जन हे सध्याच्या आधुनिक अशा नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या वीजनिर्मिती केंद्राच्या एकतृतीयांश आहे. यात अणुइंधन बनविण्यासाठी उच्च दर्जाचे युरेनियमचे खनिज वापरले असे गृहीत आहे. मात्र हे खनिज अत्यंत मर्यादित आहे व आताच दुर्मिळ आहे. म्हणूनच स्पष्ट होते, की अणुउद्योग, सरकार, राजकीय नेते आणि प्रशासन यांनी ढोल वाजवून चालविलेला, अणुऊर्जा हा ग्लोबल वॉर्मिगच्या समस्येचे उत्तर आहे, हा प्रचार सर्वथैव खोटा आहे. अणुऊर्जेमुळे तापमानवृद्धी करणाऱ्या कार्बनी वायूंच्या उत्सर्जनात घट होत नाही. ती पर्यावरणस्नेही नाही.
जगातील विजेच्या उत्पादनात इतर स्रोतांच्या तुलनेत अणूचा वाटा आजही फक्त १४ टक्के आहे. अणुऊर्जा  फक्त वीज निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त आहे. तापमानवाढ रोखण्यासाठी त्याचा फायदा होत नाही. हे अणुविजेचे बेबंद समर्थन करणाऱ्या ‘फ्रान्स’ या एकमेव देशाच्या उदाहरणातून स्पष्ट होते. फ्रान्सने अणुवीज उत्पादन वाढवत, ते २००७ सालात एकूण विजेच्या उत्पादनापैकी ७९ टक्के केले. मात्र तरीही सर्व ऊर्जास्रोतांमध्ये अणूचा वाटा फक्त २० टक्के राहिला. कारण प्रामुख्याने ऊर्जावापर हा वाहतुकीत व विशेषत: मोटारींसाठी तेल व वायूच्या रूपात होत आहे. फक्त ‘तेल’ या एकाच ऊर्जास्रोताचा वापर ४९ टक्के आहे. वाहतुकीत अणुऊर्जेला स्थान नाही. तेथील ऊर्जेची मागणी अणू पूर्ण करू शकत नाही. यामुळे कार्बनी उत्सर्जनास आळा घालण्यासाठी ‘क्योटो’  शिष्टाचाराने १९९७ साली दिलेले उद्दिष्ट ‘फ्रान्स’ पार पाडू शकला नाही. उलट अत्यंत महागडय़ा अशा अणुऊर्जेला प्रोत्साहन दिल्याने नूतनीकरणक्षम, अकार्बनी ऊर्जास्रोतांच्या वापराच्या प्रयत्नांस खीळ बसली व अर्थव्यवस्थादेखील धोक्यात आली!
भारताचे पंतप्रधान प्रचंड रस्तेबांधणीस व मोटारींना उत्तेजन देऊन फ्रान्सने केलेली चूक करीत आहेत. नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्रोतांचा विकास आणि ऊर्जेची व विजेची मागणी मुळातच कमी करणे हे उपाय आहेत. अणुऊर्जा हा उपाय नसून अपाय आहे. अणुबाबत भलते भ्रम बाळगण्याची जगात परंपराच आहे. देशातील एकूण वीजनिर्मिती १९५० सालात असलेल्या १८०० मेगावॉटपासून दोन हजार सालात ९०,००० मेगावॉट आणि २००९ मध्ये १,४७,००० मेगावॉट एवढय़ा भरीव प्रमाणात वाढली. परंतु या सर्व काळात अणुवीजेचा वाटा ३ टक्क्यांपेक्षा कमीच राहिला. अणुशक्ती खात्याच्या आर्थिक तरतुदीदेखील भक्कम होत्या. हा अणुशक्ती खात्याकडील पैशांचा ओघ इतर शाश्वत ऊर्जास्रोतांची आर्थिक उपासमार करून निर्माण केला जात होता. सन २००२-०३ मध्ये अणुऊर्जा खात्यासाठी ३,३५० कोटी रुपयांची तरतूद होती. याच्या तुलनेत त्या वर्षी सौर, पवन, लघुजल विद्युतऊर्जा स्रोतांच्या मिळून विकासासाठी, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या खात्यासाठी फक्त ४७० कोटी रुपयांची खुजी तरतूद होती. हा पक्षपात असूनही या पर्यायी ऊर्जास्रोतांची २००५मधील स्थापित क्षमता ४८०० मेगावॉट ही अणुविजेच्या ३३१० मेगावॉट या क्षमतेपेक्षा जास्त होती.
आजही अणुऊर्जा फक्त ४१२० मेगावॉट इतका म्हणजे देशातील वीज उत्पादनांच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी वाटा उचलते. त्याच वेळी नूतनीकरणक्षम, अपारंपरिक, अकार्बनी ऊर्जास्रोतांचे योगदान १३,२४२ मेगावॉट एवढे मोठे आहे. अणुऊर्जा ‘स्वच्छ’ आणि ‘सुरक्षित’ आहे, असे म्हणण्यास सरकारी यंत्रणांची जीभ कशी धजावते हेच समजत नाही. गोपनीयतेच्या आवरणाखाली हा सुरक्षिततेचा आभास तयार केलाा जातो. जनतेच्या पैशाचेच नाही तर अज्ञानाचेही भांडवल केले जाते. १९५७ साली पहिला अधिकृत अपघात नोंदविला गेला. ब्रिटनमधील ‘विंडस्केल’ येथील अणुकेंद्रात झालेल्या अपघातात विषारी, किरणोत्सारी प्लुटोनियम तयार करणाऱ्या अशा आयोडीन१३१ या मूलद्रव्यामुळे केंद्राभोवतीचा पाचशे चौ. किमी.चा परिसर प्रदूषित झाला. १९५८ मध्ये रशियातील ‘चेल्याबिन्स्क’ या प्लुटोनियम अणुभट्टीत झालेल्या अपघाताची माहिती रशियाने अधिकृतपणे कधीही दिली नाही; परंतु काही वर्षांत याबाबतची माहिती विविध सूत्रांकडून बाहेर पडली. वापरलेल्या इंधनाच्या अत्यंत किरणोत्सारी साठय़ाचा स्फोट झाला. यातून प्राणघातक  किरणोत्सार दूरवर पसरला. ‘किश्तिम’सारख्या शहरांतून नागरिकांना हलवले गेले. दोन वर्षांनंतर तेथून प्रवास करणाऱ्या एका रशियन पदार्थविज्ञान शास्त्रज्ञाने या भूभागातला  हाहाकार सर्वासमोर आणला. त्याला आढळले की ‘भूमी मृत झाली होती. गावे, शहरे उजाड, निर्मनुष्य होती. भंगलेल्या घरांची सुन्न धुरांडी भकास दिसत होती, शेते लागवडीशिवाय होती. कुरणे रखरखीत, कोठेही जनावरांचा मागमूस नव्हता. माणसे नव्हती, काहीही नव्हते. शेकडो चौरस किमी क्षेत्र चांद्रभूमीसारखे प्रदीर्घ काळ, शेकडो वर्षे निरुपयोगी आणि अनुत्पादक पडून असल्याप्रमाणे दिसत होते.’
‘चेर्नोबिल’ दुर्घटनेच्या नुकसानभरपाईची रक्कम ३५,८०० कोटी युरो (२५ लाख कोटी रुपये) एवढी प्रचंड होती. यामुळे विमा कंपन्या अणुकेंद्रांचा विमा उतरविण्यास तयार नसतात. असा एखादा अपघातदेखील कंपनीचे दिवाळे काढू शकतो. त्यामुळे शेवटी सरकार, म्हणजे करदात्या नागरिकांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी टाकली जाते. यातून ‘जैतापूर’, ‘हरिपूर’ वा इतर अणुकेंद्रांबाबत तिढा निर्माण झाला आहे. चेर्नोबिलच्या अणुभट्टीची क्षमता १२०० मेगाव्ॉट होती. येथे जैतापूरला प्रत्येकी १६५० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या सहा महाकाय अणुभट्टय़ा असणार आहेत. ‘अरेवा’ कंपनीने जर त्यांचा विमा उतरवला तर विजेच्या उत्पादनाची किंमत अनेकपटीने वाढेल. म्हणून जोपर्यंत ही जोखीम मर्यादित केली जात नाही आणि भट्टीच्या निर्मात्यांऐवजी ती चालविणारांवर म्हणजे, अणुशक्ती महामंडळावर ती टाकली जात नाही तोपर्यंत या कंपन्या भारतात गुंतवून घेऊ इच्छित नाहीत. त्यासाठी भारत सरकार खास विधेयक संमत करून या जबाबदारीसाठी ४५ कोटी डॉलर्स (२१०० कोटी रुपयांची) मर्यादा घालू इच्छिते. याचा अर्थ अणुऊर्जा परवडणारी बनविण्यासाठी नुकसानभरपाईच्या प्रचंड रकमेचे व त्यासह भीषण धोक्याचे ओझे भारतीय जनतेच्या डोक्यावर आपले सरकार ठेवू इच्छिते.
भारत सरकार तातडीने कायदा करू शकत नसल्यास, त्याऐवजी वटहुकूम काढला जावा यासाठी अमेरिकेचे भारतातील राजदूत डेव्हिड ममफर्ड यांनी मोहीम हाती घेतली. याचवेळी लक्षात घ्यायला हवे की खुद्द अमेरिकेत मात्र ही मर्यादा १००० कोटी डॉलर्स (५०००० कोटी रुपये) अशी जास्त आहे. जर्मनीने कोणतीही मर्यादा ठेवलेली नाही. परंतु नुकसानभरपाईची तरतूद करण्याने जाणूनबुजून संकटाला आमंत्रण देण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.
मोठय़ा अणुभट्टय़ांत जास्त सक्षम असे वीजवहनाचे नवे जाळे तयार करावे लागते. त्यासाठी होणारा खर्च व विलंब पाहत अणुऊर्जा काळाबरोबर राहू शकणार नाही. अणुऊर्जेमुळे तिसऱ्या जगातील देश अनायासे अमेरिकेने जागतिक बँकेतर्फे लावलेल्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात. त्यांच्या कर्जाची रक्कम फेडली जाणार नसते. त्यामुळे या देशांच्या निर्णयप्रक्रियेवर, नैसर्गिक संसाधनांवर अमेरिकेला ताबा मिळतो. उदा. फिलिपाइन्सचे ‘बातान’ केंद्र वापरात आलेच नाही. परंतु गेल्या वीस वर्षांत ते परदेशी कर्जाचे सर्वात मोठे कारण ठरले. बत्तीस वर्षे कर्जफेड करत राहून गतवर्षी त्याचा अंतिम हप्ता भरला गेला. हीच कथा अर्जेटिनाच्या ‘अटुचा-२’ या आणि इतर देशांतील अणुभट्टय़ांची आहे. जैतापूरच्या अणुभट्टय़ा पुरवणाऱ्या ‘अरेवा’ या फ्रेंच कंपनीची याच प्रकारची फिनलंडला पुरविलेली अणुभट्टी ‘अल्किलुओटो-३’ ही आहे. ‘युरोपियन प्रेशराइज्ड रिअ‍ॅक्टर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भट्टीबाबत सुरक्षित, विश्वसनीय, स्वस्त व जलदबांधणीची असा आकर्षक दावा केला जातो. परंतु फिनलंडसाठी हे एक दु:स्वप्न ठरले आहे.
फिनलंडच्या अणुसुरक्षा प्राधिकरणाने बंधनकारक स्वरूपाच्या गुणवत्ता आणि सुरक्षेच्या संदर्भातील २१०० दोष या भट्टीत दाखविले आहेत. यातील अनेकांमुळे घातक अपघाताचा धोका आहे. प्रकल्पबांधणीतील विलंबामुळे आताच वेळापत्रक तीन वर्षे पुढे गेले आहे आणि दीडशे कोटी युरो (१०,५०० कोटी रुपये) एवढा अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प जनतेच्या गळी उतरविण्यासाठी असत्य प्रचार झाला. नूतनीकरणसक्त ऊर्जास्रोतासाठी याच्यापेक्षा ५० कोटी युरो जास्त खर्च होतील अशी भीती घालण्यात आली. या प्रकल्पासाठीची गुंतवणूक खुल्या बाजारातून खासगीरीत्या होईल ही नेहमीचीच बतावणी केली गेली. परंतु आता स्पष्ट झाले आहे की, सरकार आणि महापालिकांकडून ६०% भांडवल उभारले जात आहे आणि फ्रेंच आणि जर्मन बँकांचा म्हणजे नागरिकांचा पैसा यात वापरला जात आहे. आता नक्की झाले आहे की, २००२ सालात सरकारने केलेला, कार्बन उत्सर्जनात या प्रकल्पामुळे १/३ घट होईल हा दावा खरा ठरणार नाही. शिवाय ३ वर्षांच्या विलंबामुळे ‘क्योटो’ प्रोटोकॉलचे लक्ष्य फिनलंड पूर्ण करू शकणार नाही.
फिनलंडचे प्रधानमंत्री ‘मट्टी वाहनेन’ यांनी अरेवाच्या या प्रकल्पाच्या हात पोळणाऱ्या अनुभवानंतर गतवर्षी म्हटले की, ‘अणुऊर्जा हे वातावरण बदलाच्या वैश्विक समस्येचे उत्तर नाही. मोटारविरोधी धोरण राबविल्यास तापमानवाढीला जास्त चांगल्या रीतीने तोंड देता येईल,’ त्यांनी असेही म्हटले की, ‘अणुउर्जाप्रकल्पामुळे देशाचा, नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्रोतांच्या विकासातील रस संपला. पूर्वी नूतनीकरणक्षम ऊर्जा उद्योग वाढत होता परंतु आता त्याची वाढ खुंटली. नियोजित गुंतवणुकीपैकी ८५% भांडवल या अणुप्रकल्पानेच खाल्ले. यासंबंधातील तपासणी यंत्रणेला आढळले की, अणुपदार्थ-साहित्याच्या अरेवाच्या प्रस्तावांच्या इष्टानिष्टतेबाबत कोणतेही स्वतंत्र परीक्षण करण्याची तरतूद नाही. अणुकचरा साठविण्याची स्थळे पूर्ण भरल्यानंतर प्रदीर्घ काळासाठी त्यांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही यंत्रणा व त्यासाठी पैशांची तरतूद नाही. फिनिश जनतेला  ‘अल्किलुओटो-३’ प्रकल्प हीच एक दुर्घटना वाटत आहे. या कंपनीचा फ्रान्समधील ‘फ्लॅमव्हिले’ येथील प्रकल्पदेखील याच मार्गावर आहे. भारतासारख्या इतर देशांसाठी हा सावधानतेचा इशारा आहे.
‘वैश्विक संधी’ ही फ्रान्समधील स्वतंत्र वैज्ञानिकांची संघटना आहे. संघटनेच्या सभासदांत निवडक अणुशास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. ‘अणुबाबतची आश्वासने हा जगासाठी धोकादायक असा ‘महाभ्रम’ आहे,’ असा अहवाल या संघटनेने दिला आहे. अहवाल म्हणतो की, ‘अणुशक्तीच्या बेबंद पुरस्कारामुळे फ्रान्स अनेकदृष्टय़ा कोंडीत सापडला आहे. मुख्य म्हणजे नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्रोतांच्या विकासात आणि ऊर्जाबचतीच्या मार्गात अणुकार्यक्रम ही धोंड ठरली आहे.’