अ‍ॅड. गिरीश वि. राऊत , गुरुवार, १८ फेब्रुवारी २०१०
उत्तरार्ध
प्रगत देशांतील अहवाल, आंदोलने यांनी अणुऊर्जेला नाकारले. अनेक ठिकाणी अणुभट्टया बंद करण्यात आल्या. आपल्याकडे मात्र अणुऊर्जा आयोगासारख्या अनेक सरकारी यंत्रणा घातक सत्य दडपण्यातच धन्यता मानतात. आण्विक हानीपासून रक्षण करणारी व्यवस्था अस्तित्वातच नाही.
अणुवीज सर्वात महाग असली तरी ती स्वस्त असल्याचा भ्रम अणुउद्योग आणि सरकारे पसरवितात. परंतु मॅसाच्युसेट्स तंत्रज्ञान संस्थेने केलेल्या अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे की, अणुवीज कोळसा वा वायूपेक्षा सुमारे ६० टक्क्यांनी महाग आहे. आयात केलेल्या अणुभट्टीच्या विजेचा दर तर दुपटीने महाग आहे. वीजनिर्मितीचा प्रति मेगावॉट भांडवली खर्च तक्ता पाहता स्पष्ट होईल.
अणुकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा खर्च, फक्त दुर्घटनेचा विमा व छुपे खर्च आणि अनुदाने धरली तर अणुवीज याहून खूप महाग होते. शिवाय सुमारे २४० हजार वर्षे वा त्यापेक्षा जास्त काळ किरणोत्सारी द्रव्ये, पर्यावरण
आणि मानवजातीच्या संपर्कात येऊ न देता साठवून ठेवण्याचा डोके चक्रावून टाकणारा भविष्यकालीन खर्च. अणुकेंद्रे बंद केल्यावर ते निष्क्रिय करून मोडीत काढण्याचा ३० ते १०० वर्षांचा खर्चदेखील जनताच करणार. अणुसंशोधनावरील खर्चही विजेच्या किमतीत अंतर्भूत नसतो. नागरिकांच्या धोक्यात आलेल्या आरोग्यावरील वैद्यकीय खर्चही सरकार व नागरिक करतात. कारण ‘अणुऊर्जा स्वच्छ असते’ असा तद्दन खोटा दावा करून अणुउद्योग, महामंडळे या खर्चाची जबाबदारी मुळातच झटकून टाकतात.
भोपाळ वायुकांडाच्या वाहत्या जखमेच्या पाश्र्वभूमीवर, अणुअपघाताच्या नुकसानभरपाईपासून अमेरिकन व इतर कंपन्यांची सुटका करण्याचा प्रयत्न घृणास्पद आहे. खऱ्या संभाव्य भरपाईच्या रकमेच्या (५६००० कोटी डॉलर्स) फक्त सुमारे एक हजारावा भाग (४५ कोटी डॉलर्स) एवढय़ाच रकमेपुरती जबाबदारी मर्यादित करण्याचा प्रयत्न पाश्चात्त्यांपुढे लाचार झालेले भारत सरकार देशवासीयांना अंधारात ठेऊन करीत आहे हे अत्यंत संतापजनक आहे. नागरी अणुसहकार्य करार-२००८ बाबत गुप्तता बाळगण्याचा आटोकाट प्रयत्न हा अमेरिकी कंपन्यांची, पुरवठादारांची जबाबदारी काढून टाकणे व आर्थिक, जैविक धोके लपवण्यासाठी आहे.
ब्रिटिश राष्ट्रीय किरणोत्सारी संरक्षण संस्थेचे प्रमुख डॉ. एडवर्ड पोकीन यांच्या मते, अत्यंत कमी प्रमाणातील किरणोत्साराचे अर्भकांतील शोषणही विविध कर्करोगांना कारण ठरू शकते. १९७६
सालात पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयाचे प्रा. थॉमस मॅनकुसो व गर्भवती स्त्रियांच्या क्ष-किरण तपासण्यांशी मुलांमधील कॅन्सरचा संबंध स्पष्ट करणाऱ्या अ‍ॅलिस स्टुअर्ट यांनी अमेरिकेतील टाकाऊ अणुइंधनाची साठवण करणाऱ्या केंद्रातील कामगारांवर संशोधन केले. त्यात हे सिद्ध झाले की, अत्यंत कमी प्रमाणातील किरणोत्सारही कर्करोगास कारण ठरू शकतो. पोर्टस्माऊथ येथील आण्विक पाणबुडय़ांची देखभाल करणारे कामगार, नेवाडा येथील अणुस्फोट चाचणीनंतर तेथे गेलेले हजारो सैनिक यांच्या तपासणीतही कर्करोगाचे प्रमाण लक्षणीय आढळले. दक्षिण उटाह या अणुस्फोट चाचणी क्षेत्रही कर्करोगप्रवण असून १९३९ सालातील जर्मनीतील अभ्यासात, युरेनियमच्या खाणीत काम करणाऱ्यांत फुप्फुसाच्या कॅन्सरचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा तीसपट जास्त असल्याचे दिसले.गुप्ततेच्या सरकारी कवचामुळे नेहमीच्या किरणोत्सारी घटनांच्या, आरोग्यावरील दुष्परिणामांबाबत अधिकृत माहिती दिली जात नाही. शास्त्रज्ञ डॉ. सुरेंद्र आणि डॉ. संघमित्रा गाडेकर यांनी राजस्थानातील रावतभाटा अणुशक्ती केंद्राजवळील पाच गावांतील जनतेचा अभ्यास केला. या अभ्यासात कॅन्सर, शारीरिक अपंगत्व, मेंदूची अपूर्ण वाढ यांच्या प्रमाणात सातपट वाढ झालेली आढळली. अचानक गर्भपात, मृत अर्भकजन्म, नवजात अर्भकांच्या एका दिवसात होणाऱ्या मृत्यूच्या प्रमाणात भरीव वाढ आढळली. शरीरातील गाठी निर्माण होण्यात, चिवट आजारांत वाढ झाल्याचेही आढळले. कल्पक्कम येथील अणुकेंद्राच्या परिसरातील अभ्यासात ‘सुरक्षित पर्यावरणासाठी डॉक्टर्स’ या संघटनेच्या डॉ. पुगाझेंडी आणि सहकाऱ्यांना आढळले की, विभागातील १५ ते ४० वयोगटातील एक तृतीयांशापेक्षा जास्त महिलांना गलग्रंथीची सूज आणि इतर विकार आहेत. जपानी पत्रकार तोशिरो अकिरा यांच्या, जगभरातील अणुकेंद्राच्या अभ्यासात कल्पक्कमचा देखील आढावा आहे. त्यात सागरातील मासळीचे प्रमाण अणुभट्टी आल्यापासून कमालीचे घटल्याचे नमूद आहे. किरणोत्साराने मृत झालेली मासळी चेन्नई व इतर दूरच्या बाजारांत विकली जात आहे. अमेरिकतले बिफिनी अ‍ॅटॉल हे बेट व रशियाचा मायाक प्रांत ह अणुचाचणी ठिकाणे निर्जन झाली आहेत.
सुप्रसिद्ध वैद्यक तज्ज्ञ डॉ. हेलन कॅल्डिकॉट आपल्या ‘अणूचे खूळ’ या ग्रंथात म्हणतात, ‘एक डॉक्टर म्हणून मला खात्रीने सांगावे लागते की अणू तंत्रज्ञानात पृथ्वीवरील जीवनाचे उच्चाटन करण्याची धमकी सामावली आहे. जर सध्याचाच कल चालू राहिला तर आपण श्वास घेतो ती हवा, खातो ते अन्न आणि पितो ते पाणी लवकरच एवढय़ा प्रमाणात किरणोत्सारी प्रदूषकांनी प्रदूषित होईल की त्यामुळे मानवजातीने कधीही न अनुभवलेला आरोग्याचा धोका निर्माण होईल.’
अणुशक्तीची केंद्रे वरकरणी व्यवस्थित काम करीत आहेत, असे वाटले तरी त्यातून अगदी मोठय़ा प्रमाणावरील किरणोत्सारगळती चालूच असते. किरणोत्सारामुळे डी.एन.ए. संयुगात रासायनिक बदल (म्युटेशन) घडू शकतो व त्यातून जनुकांमध्ये बिघाड होतो. विकृती असलेली बालके हे याचेच फलित असल्याचे अनेक ठिकाणी अनुभवास आले आहे.याव्यतिरिक्त भाजणे, व्रण, अन्नाची वासना जाणे, अशक्तपणा, केस गळणे, इंद्रियांचे कार्य मंदावणे, वंध्यत्व, अकाली वृद्धत्व असे दुष्परिणाम किरणोत्सारी भागात आढळतात.
२००५ सालात पदार्थाच्या मूलकणांत अजून बदल घडविणाऱ्या किरणोत्साराच्या अत्यंत छोटय़ा ऊर्जेच्या व मात्रेच्या धोक्याची तपासणी करण्याचे काम अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेच्या अभ्यास गटाने केले. अनेक अणू समर्थकांचा समावेश असूनही गट या निष्कर्षांला आला, ‘जिच्यापर्यंत अपाय संभवत नाही, अशी किरणोत्साराची कोणतीही सुरक्षित पातळी नाही.’ पुरावा एवढा सज्जड होता की, त्याकडे त्यांना दुर्लक्ष करता आले नाही. तज्ज्ञांच्या मते चेर्नोबिलच्या स्फोट झालेल्या भट्टीतील ५०० किलो युरेनियम२३५ जगातल्या सर्व माणसांच्या फुप्फुसात सम प्रमाणात शिरले अशी कल्पना केल्यास ते पूर्ण मानवजातीला ११०० वेळा निश्चितपणे प्राणघातक स्वरूपाचा फुप्फुसाचा कर्करोग करू शकते. पहिल्या अमेरिकन अणू आयोगाचे अध्यक्ष डेव्हिड लिलिएन्थॉल यांनी अणूकार्यक्रमावर लष्कराचा वरचष्मा प्रस्थापित होणे रोखले. त्यांनी म्हटले की, आम्ही म्हणत असतो की आम्हाला दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. खरे तर आम्ही म्हणायला हवे की, दुसरा मार्ग पाहण्यासाठी आवश्यक ते शहाणपण व प्रतिभा आमच्याजवळ नाही!
अणुसुरक्षा तज्ज्ञ भारतातील अणुभट्टय़ांच्या धोकादायक स्थितीमुळे चिंतेत आहेत. आंतरराष्ट्रीय अणू अभियांत्रिकीमधील सर्वेक्षणात भारतातील अणुकेंद्रांना कार्यक्षमता आणि कामकाजाच्या निकषांवर खालचे स्थान मिळाले. अमेरिकेतील सुरक्षित ऊर्जा परिषदेनेदेखील भारताचा अणुकार्यक्रम ‘जगात सर्वात कमी कार्यक्षम आणि सर्वाधिक धोकादायक’ ठरवला. जागतिक अणुऊर्जा तज्ज्ञ डॉ. हेलन कॅल्डिकॉट लिहितात की, शेकडो कामगारांना किरणोत्साराच्या अतिरिक्त माऱ्याखाली आणणाऱ्या भारतातील अणुभट्टय़ा सर्वाधिक प्रदूषित आहेत.
भारतातील पहिले अणुशक्ती केंद्र मुंबईपासून १०० कि.मी.वर देलवाडी आणि इतर स्वर्गीय निसर्गसुंदर स्वयंपूर्ण गावांना हटवून बांधण्यात आले. या अणुभट्टीला ‘तारापूर’ हे नाव एवढय़ाच कारणाने दिले गेले की, त्या मूळ विस्थापित गावापासून काही कि.मी.वरील तारापूरमध्ये होमी भाभा यांचे मूळ घर होते. परंतु भाभांच्या मूळ घराचा त्यांच्या गावाचा विस्थापनाच्या क्लेशदायक अनुभवाशी काही संबंध आला नाही! त्यांना त्याची झळ जराही बसली नाही. तरीदेखील भाभांनी आपल्या मूळ गावाची देशासाठी आहुती दिली, असा खोटा प्रचार केला गेला. आजही ते घर तेथे आहे. परंतु त्यांच्या नातेवाईकांसह इतरही पारशी समाजाने अणुभट्टय़ा परिसरात आल्यानंतर हळूहळू तारापूरमधून काढता पाय घेतला. मात्र हजारो वर्षे जमिनीशी नाळ जोडलेले देलवाडीकर पाचमार्ग या नव्या वस्तीत (गावात नव्हे) अजूनही विस्थापनाच्या वाहत्या जखमा बाळगतात. जळले कुणाचे आणि फळले कुणाला!
जुन्या अमेरिकन आराखडय़ानुसार तयार झालेल्या तारापूरसारख्या जगातील सर्व अणुभट्टय़ा सुरक्षेच्या कारणाने आतापर्यंत बंद झाल्या आहेत. आणीबाणी उद्भवल्यास भट्टीचा गाभा थंड करण्याची यंत्रणा दोन भट्टय़ांसाठी स्वतंत्र नाही. हे आजच्या सुरक्षेच्या निकषांचे उल्लंघन आहे. या भट्टय़ांतून असंख्य वेळा किरणोत्साराच्या गळत्या झाल्या आहेत. तरीही अणुऊर्जा खाते त्यांना रेटते आहे. सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे आणीबाणीच्या काळासाठी असलेली नायट्रोजन वायूवर आधारित शीतीकरण यंत्रणा निष्क्रिय बनली आहे. समस्यांमुळे बऱ्याच वर्षांपूर्वी भट्टीची क्षमता २१० मेगाव्ॉटवरून १६० मेगाव्ॉटवर आणली गेली आहे.
किरणोत्साराने कामगारांची हानी होण्याच्या गंभीर अशा ३०० घटना प्रा. धिरेंद्र शर्मा विकास धोरण केंद्र, डेहराडून यांनी नोंदविल्या. १९८० सालात तारापूर भट्टीतून हजारो लिटर किरणोत्सारी पाणी उसळून बाहेर पडले. १५ सेंमी व्यासाच्या नलिकेतून पाणी वाहात होते तरी अणुऊर्जा आयोगाच्या अध्यक्षांनी आढेवेढे घेत टाचणीच्या छिद्राएवढे भोक असल्याचे म्हटले होते. मार्च ९९मध्ये मद्रास अणुशक्ती केंद्रात घडलेल्या अपघाताबाबतही असाच खोटेपणा झाला. व्यवस्थापनाला सहा टन जड पाणी भट्टीतून वाहून गेल्याने आणीबाणी जाहीर करावी लागली तरी अधिकाऱ्यांनी त्याला ‘फारशी महत्त्वाची नसलेली’ आणि ‘अपेक्षित घटना’ असे म्हटले. अमेरिकेत आणि इतर देशांत किरणोत्साराबाबत थोडीशी तरी माहिती अधिकृतपणे उपलब्ध होऊ शकते. मात्र भारतीय अणुशक्ती कायदा १९६२ हा अणुऊर्जा खात्याला अशी सगळी माहिती गुप्त राखण्याचा अधिकार देतो.
अणुशक्ती नियामक मंडळाचे माजी अध्यक्ष म्हणून डॉ. ए. गोपालकृष्णन यांनी १९९४ मध्ये कैगा अणुभट्टीचा घुमट कोसळण्याच्या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नेमली, तेव्हा अणुऊर्जा आयोगाच्या अध्यक्षांना, ती समिती रद्द करून हे प्रकरण (भट्टी बांधणाऱ्या) अणुशक्ती महामंडळाने बनविलेल्या समितीकडे सोपविले जावे असे वाटत होते. १९९३ ते ९६ या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीच्या काळात अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबतची चिंताजनक स्थितीची जाणीव झाल्याने आणि नियमन मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या काळातील ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांकडे, अणुऊर्जा खात्याने केलेल्या दुर्लक्षामुळे, चिंतित होऊन डॉ. गोपाळकृष्णन यांनी याबाबत विस्ताराने लिहिले. महाआपत्तीबाबत जागृतीसाठी अनेक मुलाखती देऊन हरतऱ्हेने प्रयत्न केले. महाकाय सुनामी लाटांमुळे पाच वर्षांपूर्वी ‘कल्पक्कम’ अणुभट्टीला धोका निर्माण झाला होता. याशिवाय दहशतवादांच्या अथवा शत्रूराष्ट्राच्या हल्ल्यामुळे भट्टी उद्ध्वस्त होऊ शकते. इंधन वाहून नेणारी वाहने, जहाजे हेदेखील भयावह दुर्घटना घडवू शकतात.
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे प्रमुख मोहम्मद-अल-बारादेई यांनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण पद्धतीबाबत २००५ मध्ये म्हटले की, अणुसंबंधी निर्यातीवरची बंधने फोल ठरली आहेत. अणुसामुग्रीचा काळाबाजार चालू आहे. हा बाजार दहशतवादी गटांनाही उपलब्ध आहे. ‘ग्रीन पीस’सारख्या संघटनांचे म्हणणे आहे की अणुऊर्जा आयोगच अणुउद्योगाचा जागतिक प्रवर्तक आहे. इस्रायल, इराक, आफ्रिकेतील देश, चीन, भारतीय उपखंड, लॅटिन अमेरिका अशा राजकीय, सामाजिकदृष्टय़ा अस्थिर भागांतही भट्टय़ा, पुनप्र्रक्रिया व समृद्ध युरेनियमचे कारखाने करण्यात फ्रान्सचा हात आहे. पाकिस्तानातील अण्वस्त्रे अमेरिकेसाठी कधीही अस्तनीतील निखारा ठरू शकतात. ती ताब्यात घेण्यासाठी अमरिकेची आता पराकाष्ठेची धडपड चालू आहे. अवर्षणामुळे अणुभट्टीला थंड ठेवण्यासाठी लागणारे पाणी पुरविणारे स्रोत आटत चालले आहेत. पाण्याअभावी भट्टय़ा वारंवार बंद ठेवाव्या लागत आहेत.
फेब्रुवारी १९७५ मध्ये पश्चिम जर्मनीतील व्हाईल या द्राक्ष उत्पादकांच्या छोटय़ा गावाने तेथे येऊ घातलेल्या १३५० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या अणुकेंद्राविरुद्ध सत्याग्रह सुरू केला. अणुप्रकल्पाचा द्राक्ष उत्पादनावरील संभाव्य दुष्परिणाम आणि अणुभट्टीत सामावलेला प्रचंड किरणोत्सार यामुळे निर्माण झालेल्या धोक्याविरुद्ध या ग्रामस्थांनी चालविलेल्या आंदोलनाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळाला. ९०,००० स्वाक्षऱ्यांसह विरोधाचा अर्ज सरकारकडे सादर झाला. बांधकामाच्या जागेवर सर्व हालअपेष्टा सोसून सुमारे वर्षभर सर्व दडपणांना तोंड देत ठिय्या दिलेल्या ग्रामस्थांनी शेवटी हा प्रकल्पच रद्द करविला.
अशा आंदोलनांमुळे युरोप व अमेरिकेत अणुऊर्जा हा राष्ट्रीय वादविवादाचा विषय झाला. अणूच्या धोक्याला रोखणारी वाटचाल सुरू झाली. आपण याबाबत काय भूमिका घेणार?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा